अब तक आपने अलग-अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार द्वारा Common Civil Code लागू करने के बारे में सुना होगा, लेकिन उस पर आगे कोई…
शुरुआत में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया…
आज विश्व का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य का नागरिक है। नागरिकता की अवधारणा ने एक सार्वभौमिक रूप ले लिया है, इसलिए यह स्पष्ट…
‘Line Hazir’ शब्द ब्रिटिश काल का है, खासकर शीर्ष अधिकारियों के लिए। अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है और जनता का दबाव बढ़ जाता…
निंदा प्रस्ताव (Censure motion) के मामले में सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह परिषद के एक व्यक्तिगत सदस्य के लिए खतरा होता…
रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते फिर से वीटो का मुद्दा गर्म हो चुका है। Ukraine और Russia के युद्ध के खिलाफ अमेरिका और…
हम जानते हैं कि हमारे देश में कभी भी Martial Law नहीं लगाया गया और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय…
एक कैदी को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए जेल में रहने के बाद फरलो (Furlough) दी जा सकती है, जबकि एक विशिष्ट आवश्यकता के लिए पैरोल…
भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के अंतर्गत आते हैं, जबकि मुस्लिम और…